संसद की कैंटीन में सांसदों और अन्य लोगों को मिलने वाली सब्सिडी के खत्म होने के बाद अब नई रेट लिस्ट (Parliament Canteen New Rate List) जारी कर दी गई है.
लोकसभा सेक्रेटेरिएट (सचिवालय) ने नई रेट लिस्ट जारी की है जिसमें 3 रुपये से लेकर 700 रुपये तक का खाने का सामान शामिल है. संसदीय कैंटीन की नई रेट लिस्ट 29 जनवरी से चलने वाले बजट सत्र से पहले लागू की गई है. यानी इस सत्र में सांसदों को नई रेट लिस्ट के आधार पर खाना मिलेगा.
नई रेट लिस्ट के कारण लोकसभा सचिवालय को सालाना 8 करोड़ रुपये की बचत होगी. संसद भवन की कैंटीनों के भोजन के मद का सालाना बिल करीब 20 करोड़ रुपये आता है. ये कैंटीन मुख्य रूप से 3 रसोई के जरिए संचालित होती हैं, जिसमें से एक मुख्य संसद भवन, दूसरी लायब्रेरी और तीसरी संसदीय सौंध स्थित है.
लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने इस बात की भी जानकारी दी थी कि अब उत्तर रेलवे के बजाय भारतीय पर्यटन विकास निगम (ITDC) संसद की कैंटीनों का संचालन करेगा. रेलवे 52 वर्षों से (1968 से) सांसदों को भोजन उपलब्ध करा रहा था
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